शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक निर्णय – विद्यार्थ्यांना स्टॅम्प पेपरमधून मुक्तता

शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक निर्णय – विद्यार्थ्यांना स्टॅम्प पेपरमधून मुक्तता

राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात एक ऐतिहासिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय नुकताच जाहीर झाला आहे. शासनाने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासातील अडथळे दूर करत, त्यांचे स्वप्न साकार करण्याचा मार्ग अधिक सुलभ करणारा ठरणार आहे. लाखो विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे.

नवीन शैक्षणिक वर्ष आणि पालकांची चिंता

सध्या नव्या शैक्षणिक वर्षाची जोरदार तयारी सुरू आहे. अकरावी, डिप्लोमा अभ्यासक्रम, आणि आयटीआय (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था) यामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी हजारो विद्यार्थी अर्ज करत आहेत. यावेळी अनेक शासकीय कागदपत्रांची आवश्यकता भासते. मात्र, यासाठी लागणाऱ्या स्टॅम्प पेपरचा खर्च अनेक गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी आर्थिक ओझं ठरत होता.

महसूल मंत्र्यांचा निर्णायक आदेश

ही समस्या लक्षात घेऊन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यांनी राज्यातील विभागीय आयुक्तांपासून तहसीलदारांपर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांना, शैक्षणिक दस्तऐवजांसाठी स्टॅम्प पेपरची सक्ती रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोणत्या दस्तऐवजांवर लागू होणार निर्णय?

• जात पडताळणी प्रमाणपत्र
• उत्पन्न प्रमाणपत्र
• रहिवासी प्रमाणपत्र
• नॉन-क्रिमिनल सर्टिफिकेट
• राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र
• सर्व प्रकारची शपथपत्रे (Affidavits)

नवीन प्रणाली कशी कार्यान्वित होईल?

आता विद्यार्थी केवळ साध्या कागदावर स्वतःच्या सहीने शपथपत्र (स्वयंप्रमाणित) तयार करू शकतात. या प्रणालीमुळे त्यांना शंभर ते पाचशे रुपयांपर्यंतचा अनावश्यक खर्च वाचणार आहे. हे शपथपत्र अधिकृत मानले जाणार असून, ते स्वीकारले जाईल.

अंमलबजावणीसाठी कडक निरीक्षण

हा आदेश दोन महिन्यांपूर्वीच लागू करण्यात आला होता. मात्र, अंमलबजावणीमध्ये काही ठिकाणी हलगर्जीपणा दिसून आल्याने महसूल मंत्र्यांनी पुन्हा एकदा सर्व अधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत. कोठेही नियमांचं उल्लंघन झाल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. विद्यार्थ्यांना अडचण आल्यास, त्यांनी तक्रार नोंदवावी असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आर्थिक सवलतींचा मोठा फायदा

पूर्वी विद्यार्थ्यांना स्टॅम्प पेपरसाठी शेकडो रुपये खर्च करावे लागत. आता या खर्चातून पूर्ण सुटका मिळणार आहे. गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय खऱ्या अर्थाने वरदान ठरणार आहे.

शिक्षणात समतेचा मार्ग

या निर्णयामुळे केवळ खर्चात बचत होणार नाही, तर शिक्षण अधिक प्रवेशयोग्य आणि सर्वसमावेशक होईल. आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण थांबण्याची शक्यता कमी होईल, आणि आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळवणे अधिक सुलभ होईल.

शासनाचा दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल

हा निर्णय फक्त एक धोरणात्मक बदल नाही, तर शिक्षण क्षेत्रातील मोठं सुधारक पाऊल आहे. यामुळे हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळेल आणि विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक भविष्य अधिक उजळ होईल.