तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा विचार
राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी नुकतेच महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या मदतीने काही अटींवर शेतकऱ्यांचे तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करू शकते. आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे कामही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारचा या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने शेतकऱ्यांची मते आकर्षित करण्यासाठी सरकार अनेक पावले उचलत आहे. कर्जमाफी ही महत्त्वाची योजना आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार सुमारे 938 सहकारी संस्थांशी संबंधित शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा विचार करत आहे. तशी घोषणा झाल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्य सरकारचा वित्त विभाग कर्जमाफीसाठी आवश्यक तयारी करत आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून ही उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अलिकडच्या वर्षांत, नैसर्गिक आपत्ती, कोरोनाव्हायरस महामारी आणि बाजारपेठेतील अस्थिरता यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्यासाठी कर्जमाफी हा मोठा दिलासा आहे.
कर्जमाफीचे संभाव्य परिणाम
कर्ज माफीचे अनेक सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात:
सकारात्मक परिणाम:
शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा बोजा कमी होईल.
शेतकऱ्यांना नवीन पिकांसाठी कर्ज मिळण्यास मदत केली जाईल.
शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होते.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन दिले जाईल.
नकारात्मक परिणाम:
सार्वजनिक तिजोरीवर आर्थिक दबाव असेल.
इतर विकास कामांसाठी निधीची कमतरता असू शकते.
कर्ज परतफेडीच्या संस्कृतीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
बँकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होऊ शकतो.
विधानसभा निवडणुकीनंतर कर्जमाफीची घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र याबाबत अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. या घोषणेमुळे कृषी समुदायाला दिलासा मिळू शकतो, परंतु त्याचे दीर्घकालीन परिणाम विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. कर्जमाफीसह कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी दीर्घकालीन धोरणे आखण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी पुढील उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरू शकतात:
कृषी उत्पादनांना रास्त भाव मिळवा
सिंचन सुविधांचा विस्तार
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर
शेतकरी प्रशिक्षण
कृषी विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
या दीर्घकालीन उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल आणि भविष्यात वारंवार होणारी कर्जमाफी टाळता येईल.
तथापि, सध्या सर्वांचे लक्ष फेडरल सरकारच्या पुढील पावलांवर केंद्रित आहे. कर्जमाफीची घोषणा होणार का आणि तसे झाल्यास त्याचे स्वरूप काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निवडणुकीपूर्वी ही घोषणा झाल्यास त्याचा राजकीय परिणाम नक्कीच होईल.